उरई (जालौन): उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनपद जालौन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी और सचिव (कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान) इन्द्र विक्रम सिंह ने सोमवार को विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की सघन समीक्षा की। बैठक के दौरान विकास कार्यों और निर्माणाधीन परियोजनाओं की कछुआ चाल देख नोडल अधिकारी का पारा चढ़ गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्यों में पारदर्शिता और गति अनिवार्य है, किसी भी प्रकार की शिथिलता सीधे तौर पर ‘प्रशासनिक चूक’ मानी जाएगी और संबंधित अधिकारी पर गाज गिरना तय है।
फैमिली आईडी और छात्रवृत्ति पर कड़ी नाराजगी
बैठक की शुरुआत में जब विभागों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की, तो नोडल अधिकारी ने ‘फैमिली आईडी’ योजना की धीमी रफ्तार पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और इसमें लक्ष्य से पीछे रहना अक्षम्य है। उन्होंने विशेष अभियान चलाकर पात्र परिवारों की आईडी तत्काल बनाने के निर्देश दिए।
वहीं, समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा के दौरान स्थिति अत्यंत असंतोषजनक पाई गई। इन्द्र विक्रम सिंह ने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा, “छात्रवृत्ति का विषय सीधे विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है। यदि विश्वविद्यालयों और संस्थानों से समन्वय की कमी के कारण भुगतान लटक रहा है, तो इसके लिए विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे।” उन्होंने लंबित प्रकरणों को युद्धस्तर पर निपटाने का आदेश दिया।
स्वरोजगार और राजस्व वसूली पर अल्टीमेटम
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि और एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) जैसी योजनाओं में टूल किट वितरण और ऋण स्वीकृति की धीमी प्रगति पर भी नोडल अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सुधार न होने पर जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, आबकारी विभाग की समीक्षा में राजस्व संग्रह लक्ष्य से कम पाए जाने पर उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को फटकार लगाते हुए राजस्व वसूली में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया।
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता अनिवार्य
जनपद में चल रही विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित मानक और ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार ही होने चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा, “जो प्रोजेक्ट अनावश्यक रूप से देरी का शिकार हैं, उनकी सूची तैयार की जाए। दोषी कार्यदायी संस्थाओं और अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।” उन्होंने आवास योजनाओं (मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री आवास) को समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर पात्रों को चाबियाँ सौंपने के निर्देश दिए।
प्रचार-प्रसार पर जोर
इन्द्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को नसीहत दी कि योजनाओं की सफलता केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जन-जागरूकता से तय होती है। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा, ताकि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुँच सके।
बैठक में मौजूद रहे आला अधिकारी
समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार, जिला विकास अधिकारी के.के. सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) प्रेमचंद मौर्य सहित विकास खंडों के अन्य अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
रिपोर्ट: मुहम्मद साजिद, जालौन |UP SAMVAD Source: Local Sources
मुहम्मद साजिद (मुख्य संस्थापक सीईओ), UP Samvad | उत्तर प्रदेश आधारित स्वतंत्र डिजिटल समाचार मंच। जनहित, तथ्यपरक और निष्पक्ष पत्रकारिता के सिद्धांतों के साथ समाचारों के जिम्मेदार प्रकाशन हेतु प्रतिबद्ध।
