जालौन के 821 शिक्षामित्रों के जीवन में आया ‘सवेरा’: मानदेय में भारी वृद्धि और कैशलेस इलाज की सौगात, जिले में उत्साह की लहर
रिपोर्ट : राहुल, जालौन।UP SAMVAD
उरई (जालौन) : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ माने जाने वाले शिक्षामित्रों के हित में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील निर्णय लिया है। सरकार की इस घोषणा का सीधा और सकारात्मक प्रभाव जालौन जिले के 821 शिक्षामित्रों पर पड़ा है। लंबे समय से अपने सम्मान और आर्थिक सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे शिक्षामित्रों के लिए 1 अप्रैल 2026 की तिथि एक नए युग की शुरुआत साबित हुई है। शासन के आदेशानुसार, शिक्षामित्रों के मानदेय को लगभग दोगुना करते हुए उन्हें कई अन्य सुविधाओं से भी नवाजा गया है।
मानदेय में 80% की ऐतिहासिक वृद्धि
सरकार के नए फैसले के तहत शिक्षामित्रों को अब प्रतिमाह 10,000 रुपये के स्थान पर 18,000 रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा। मानदेय में की गई यह 8,000 रुपये की सीधी वृद्धि शिक्षामित्रों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जिले के 821 परिवारों के लिए यह खबर किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के दौर में यह वृद्धि उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक सिद्ध होगी।
कैशलेस चिकित्सा: स्वास्थ्य सुरक्षा का अभेद्य कवच
मानदेय वृद्धि के साथ-साथ सरकार ने शिक्षामित्रों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से जोड़ने का भी निर्णय लिया है। अब शिक्षामित्र और उनके परिवार गंभीर बीमारियों की स्थिति में बिना किसी आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त कर सकेंगे। यह मांग शिक्षामित्र संगठनों द्वारा वर्षों से की जा रही थी, जिसे सरकार ने अब अमलीजामा पहना दिया है।
विकास भवन में गूँजी खुशियों की किलकारी
घोषणा के उपरांत जालौन के विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शिरकत की। सभागार में मौजूद सैकड़ों शिक्षामित्रों के चेहरों पर वर्षों का इंतजार खत्म होने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। कार्यक्रम के दौरान शिक्षामित्रों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया।
जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का दृष्टिकोण
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. घनश्याम अनुरागी ने कहा, “यह निर्णय केवल मानदेय बढ़ाना नहीं है, बल्कि शिक्षामित्रों के समर्पण को दिया गया सम्मान है। हमारी सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करती है।”
विधायक मूलचंद निरंजन ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षामित्रों ने विपरीत परिस्थितियों में भी बेसिक शिक्षा को संभाले रखा है। मानदेय में यह वृद्धि उनके मनोबल को सातवें आसमान पर ले जाएगी। वहीं, विधायक विनोद चतुर्वेदी ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव बताया, जिससे न केवल शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार आएगा।
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने प्रशासनिक पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार की यह संवेदनशील सोच शिक्षामित्रों के प्रति उनके भरोसे को दर्शाती है। उन्होंने शिक्षामित्रों से अपील की कि वे अब और अधिक ऊर्जा के साथ बच्चों के भविष्य को संवारने में जुट जाएं ताकि जिले का शिक्षा ग्राफ प्रदेश में शीर्ष पर रहे।
शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से शिक्षामित्रों के भीतर सुरक्षा की भावना आएगी, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण अंचलों के प्राथमिक विद्यालयों को मिलेगा। जब एक शिक्षक आर्थिक और मानसिक रूप से निश्चिंत होता है, तो उसका पूर्ण ध्यान शिक्षण कार्य पर केंद्रित रहता है। जालौन के शिक्षामित्रों के लिए यह सम्मान और आर्थिक मजबूती का संगम जिले की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा प्रदान करने वाला साबित होगा।
