उरई (जालौन) :जनपद में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक संपन्न हुई। जालौन के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय की अध्यक्षता में ‘जनपद स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति’ की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में आधार नामांकन, बायोमेट्रिक अद्यतन (अपडेट) और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की।
लापरवाही पर सख्त रुख: पारदर्शी तरीके से मिले योजनाओं का लाभ
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देशित किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध, सुचारू और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए।
जिलाधिकारी ने चेताया कि आधार सत्यापन और लिंकिंग की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर शिथिलता, देरी या लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जवाबदेही तय करने और क्षेत्र में चल रहे कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
‘फैमिली आईडी’ अभियान में तेजी लाने के निर्देश
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने ‘फैमिली आईडी – एक परिवार, एक पहचान’ योजना पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जिसके माध्यम से हर परिवार को एक विशिष्ट पहचान दी जा रही है।
डीएम ने निर्देश दिए कि जनपद में पात्र परिवारों का शत-प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जो परिवार किन्हीं कारणों से अब तक योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर पहचान की जाए और उन्हें तत्काल प्रभाव से संबंधित सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए।
बाल आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अद्यतन की समीक्षा
बैठक का एक मुख्य एजेंडा नागरिकों और बच्चों के आधार डेटा को अपडेट करना भी रहा। समीक्षा के दौरान 5 से 15 वर्ष तथा 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की वर्तमान स्थिति और प्रगति पर गहन चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके विभागों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुरूप कार्य को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही, उन्होंने 0 से 5 वर्ष तक के नवजात और छोटे बच्चों के आधार नामांकन (बाल आधार) की धीमी गति पर ध्यान आकर्षित करते हुए इसमें तेजी लाने को कहा। डीएम ने राज्य स्तरीय पोर्टल पर लंबित पड़े सभी सत्यापन कार्यों और आवेदनों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों का शीघ्र अति शीघ्र निस्तारण किया जाए ताकि लाभार्थियों की प्रक्रिया बाधित न हो।
विभागीय किट्स की सक्रियता और जन-सुविधा पर जोर
बैठक के अंतिम चरण में जिलाधिकारी ने आधार नामांकन और अद्यतन कार्यों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों व केंद्रों को आवंटित की गई किट्स की तकनीकी स्थिति और उनकी सक्रियता की जांच की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सक्रिय किट्स का पूर्ण और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि इन तकनीकों और संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हो जिससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के आम नागरिकों को अपने आधार से जुड़े कार्यों के लिए भटकना न पड़े और उन्हें उनके नजदीकी केंद्रों पर ही अधिकतम सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने आधार सेवाओं से जुड़े हर कार्य में पारदर्शिता, गुणवत्ता और पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के साथ मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) केके सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने विकास कार्यों की रूपरेखा साझा की। इसके अतिरिक्त, बैठक में उपायुक्त (डीसी) मनरेगा रामेन्द्र सिंह, जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) निशांत पांडेय, उप कृषि निदेशक एसके यत्तम, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी (डीएसटीओ) नीरज चौधरी सहित विभिन्न संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरसः पालन करने और तय समय में लक्ष्यों को हासिल करने का आश्वासन दिया।
