उरई (जालौन): जनपद में सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित सहकारी समितियों को आधुनिक और डिजिटल बनाने की प्रक्रिया में बरती जा रही शिथिलता पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति (डीएलआईएमसी) की बैठक के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों की धीमी प्रगति और डेटा फीडिंग में अपूर्णता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित समितियों के सचिवों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं।
49 बी-पैक्स के कार्यों की गहन समीक्षा
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पैक्स (PACS) कम्प्यूटराइजेशन के प्रथम एवं द्वितीय चरण में चयनित 49 बी-पैक्स से संबंधित प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान 31 मार्च 2025 की कट-ऑफ तिथि के आधार पर डे-एण्ड (Day-End), ईयर-एण्ड (Year-End) प्रोसेस, ऑन-सिस्टम ऑडिट और ई-पैक्स पोर्टल पर डेटा अपलोड करने की स्थिति को परखा गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी समितियों का डेटा सटीक और समयबद्ध तरीके से सिस्टम पर उपलब्ध होना चाहिए।
इन समितियों के सचिवों पर गिरी गाज
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कई समितियों में डेटा फीडिंग का कार्य अत्यंत संतोषजनक नहीं है। विशेष रूप से बी-पैक्स मडोरा, उत्तरी ऊमरी, ऐट, गॉधीनगर गधेला, इटौरा, कदौरा एवं जगम्मनपुर में 31 मार्च 2025 तक की स्थिति का डेटा फीडिंग कार्य ‘डे-एण्ड’ स्तर तक भी पूरा नहीं हो सका है।
इस घोर लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से इन समितियों के सचिवों का वेतन आहरण (Salary Withdrawal) कार्य पूर्ण होने तक रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब तक कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक संबंधित कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
प्रशासनिक चेतावनी और नवीन प्रस्तावों को अनुमोदन
बैठक में केवल कार्रवाई ही नहीं हुई, बल्कि भविष्य की रूपरेखा भी तय की गई। जिलाधिकारी ने निम्नलिखित प्रगति को अपनी स्वीकृति प्रदान की:
14 समितियों के डे-एण्ड प्रोसेस को अनुमोदन मिला।
20 समितियों के ईयर-एण्ड प्रोसेस एवं ऑन-सिस्टम ऑडिट को हरी झंडी दी गई।
08 समितियों के डायनमिक डे-एण्ड को स्वीकृत किया गया।
24 पैक्स को पूर्णतः ‘ई-पैक्स’ घोषित करने तथा समितियों पर हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
जिन समितियों में कार्य की गति धीमी पाई गई, वहां के सचिवों और पर्यवेक्षीय अधिकारियों को अंतिम चेतावनी जारी की गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया, तो सख्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में सदस्य/संयोजक डॉ. भानुप्रताप सिंह, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रतिनिधि, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) जालौन, नोडल अधिकारी पैक्स कम्प्यूटराइजेशन सहित विभिन्न समितियों के सचिव और विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
Rahul (रिपोर्टर,जालौन) जालौन जनपद में स्थानीय समाचारों की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। प्रशासन, सामाजिक मुद्दों और जनहित से जुड़ी खबरों को तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं।
